जनकपुरधाम । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका सचिवमा पठाइएका डा.सञ्जय ठाकुरलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले फिर्ता पठाएका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रदेशकै एघारौँ तहका वरिष्ठ कर्मचारी डा.प्रमोदकुमार यादव सचिव हुँदाहुँदै पनि सङ्घले कानुन मिचेर सोही तहका कर्मचारीलाई सचिवका रूपमा पठाएपछि हाजिर हुन नदिइएको बताए ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशमा कार्यरत सङ्घका कर्मचारीहरू प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका निर्देशक डा.रामनरेश पण्डित, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा.श्रवण मिश्र, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा.मनिष पाण्डे र मधेश स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा.विनोदकुमार यादवसहित मंगलबार मन्त्रालयमा हाजिर गर्न पुगेका डा.ठाकुरलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पदस्थापित हुन दिएनन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीको अवरोधपछि सचिवका रूपमा हाजिर हुन नपाएका सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका एघारौँ तहका कर्मचारी डा.ठाकुर पदस्थापनाका लागि दबाब दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका छन् । डा. ठाकुरका पक्षमा वकालत गर्न त्यहाँ पुगेका मधेश स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा.विनोद जसपा नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त अधिकारी हुन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख छ । एघारौँ तहका डा. प्रमोद प्रदेश कानुनबमोजिम सचिवमा नियुक्त पदाधिकारी हुन् । कानुनअनुसार उनको पद अर्थात् मन्त्रालयका सचिव स्वतः प्रदश निजामती सेवाको पद मानिन्छ ।
प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसँख्या सचिव डा.प्रमोदसँग व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण उनी डा.ठाकुरलाई सचिवको कुर्सीमा बसाउन प्रदेशमा कार्यरत सङ्घका अन्य कर्मचारीका पछि लागेर मन्त्रालय पुगेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘प्रदेश सरकारलाई सङ्घको लाचार छाया बनाइएको छ । प्रदेशले सचिव नियुक्त गरिसकेपछि सङ्घबाट सचिव पठाउनु भनेको प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्नु हो । यसले प्रदेश सरकारको अस्तित्व र गरिमा दुवैमाथि प्रहार भएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
ती कर्मचारीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयमा सचिव फेरिनुको पछाडि प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई निष्फल र निष्प्रभावी बनाउने षड्यन्त्र हो ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनमा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरू प्रमुख सचिव र सचिव पदमा बढुवा नहुन्जेलसम्म प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीबाट विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रमुख सचिव र राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयका सचिवमा कामकाज गराउन सकिने उल्लेख छ । सेवा प्रवाह गर्न अपुग भएमा नेपाल सरकारसँग कर्मचारी माग गर्न सक्ने आधारमा सो गर्न सकिने ऐनमा भनिएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय सचिवमा एघारौँ वा बाह्रौ तहका अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
