सांसदका स्वकीयको योग्यता र भर्ना प्रक्रियामा महालेखाको प्रश्न

३१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ गरेर संघीय संसद्मा ३३४ सांसद् छन् । ती प्रत्येक सांसदले एक जना स्वकीय सचिव पाउँछन् ।

संसद्का पदाधिकारीहरूले भने सचिवालय र थप कर्मचारी सुविधा समेत प्राप्त गर्छन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार हाल संघीय संसद्मा रहेका पदाधिकारीको संख्या ३२ पुग्छ ।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै १६ वटा विषयगत समितिका सभापतिले सचिवालय सहित थप कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।

यसका अलावा, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकले समेत सचिवलय र थप कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।

हाल विपक्षी दलको नेता माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । सत्ता पक्षको नेतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।

सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक एमालेका महेश बर्तौला छन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक माओवादीका हितराज पाण्डे हुन् । सत्ता पक्षकै अर्को प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे हुन् ।

विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही आआफ्ना दलबा प्रमुख सचेतक छन् ।

सत्ता पक्षको सचेतकमा एमालेकी सुनिता बराल र विपक्षी दलको सचेतकमा माओवादीकी रुपा सोशी चौधरी छिन् । यी सबैलाई संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ले पदाधिकारी अन्तर्गत राखेको छ । जसले सचिवालय र थप कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।

सांसदका स्वकीय र पदाधिकारीका सचिवालय कर्मचारीको योग्यता र भर्ना प्रक्रिया दुवैमा महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

‘…पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दर्जा र संख्या उल्लेख भए पनि कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक आर्थिक वर्षमा कति कर्मचारी भर्ना भन्ने उल्लेखित छ । जसको पारिश्रमिकमा १९ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘यो वर्ष निजी सचिवालयका अधिकृतस्तरका ३१७ र सहायकस्तरका ११६ समेत ४३३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

अब सरकारले वा संसद सचिवालयले सांसदका स्वकीय र पदाधिकारीका सचिवालय कर्मचारीको योग्यता र भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालय के कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था छ । जसलाई ऐनको अनुसूची २ मा व्यवस्थित गरिएको छ ।

जसअनुसार प्रत्येक सांसदले एक जना तृतीयस्तरको कर्मचारी स्वकीय सचिवको रूपमा पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले रा.प.द्वितीयस्तरको स्वकीय सचिव १/१ जना, कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको एक जना पाउँछन् ।

विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले रा.प.द्वितीय स्तरको स्वकीय सचिव १/१ जना, कम्युटर अपरेटर १/१ जना पाउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले रा.प.द्वितीय स्तरको स्वकीय सचिव १/१ जना, कम्युटर अपरेटर १/१ जना र कार्यालय सहयोगी १/१ जना पाउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वकीय सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व संसद्को

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले रा.प.द्वितीय स्तरको स्वकीय सचिव १/१ जना, कम्युटर अपरेटर १/१ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना पाउँछन् ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले रा.प. प्रथम स्तरको कर्मचारी १/१ जना, रा.प. द्वितीय स्तरको कर्मचारी १/१ जना, रा.प.तृतीय स्तरको कर्मचारी १/१ जना र कम्युटर अपरेटर १/१ जना पाउँछन् ।

यी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न महालेखाले सुझाएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो विषय विगतमा पनि संसद्मा उठेको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।

हाल ६१ औं प्रतिवेदनमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनी उक्त प्रतिवेदनले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संसद्मा यो विषय विगतमा पनि उठ्ने गरेको छ । महालेखाले पनि औंल्याएको छ । हामी ६१ औं प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा छौं । उक्त प्रतिवेदनले यो विषयलाई समेत समेट्नेछ ।’